ON AIR

रज्य पुर्नसंरचना जिल्लाबाट पेश भएको कार्यान्वयन हुने

|Views: 227

१५, माघ, नुवाकोट । शहरी विकास मन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले राज्य पुर्नसंरचनामा स्थानीय निकायको प्रतिवेदन जिल्लाबाट पेश भएकोलाई नै कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता जनानुभएको छ ।
 जिल्लाबाट पेश भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग राख्दै ब्यापक प्रहरी दमनकाबीच जारी रहेको बन्दले नुवाकोट महोत्वसको उद्घाटन गर्न हेलिकोप्टर मार्फत आउनुभएका शहरी विकास मन्त्री केसीले व्यक्तिगत स्वार्थ र पहुँचको आधारमा जनताको माग तथा भावनालाई लत्याउन कुनैपनि तानाशाहाले नसक्ने भएकाले जारी रहेको आन्दोलनलाई घुमाउरो शैलीमा समर्थन जनाउनुभएको छ ।


जिल्लाबाट प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदन केन्द्रले उल्टाउनेलाई नग्याउदै जिल्लाबाट प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागी आफू सक्रिय रहेकाले केही दिनमा जनताको मागको सम्बोधन हुने उहाँले बताउनुभएको छ । मन्त्री केसीले जिल्लाको प्रतिवेदनलाई केन्द्रले उल्टाएपछि विभिन्न स्थानमा डेलिगेशन समेत गएको र मन्त्रीपरिषद्मा समेत गम्भीर रुपमा असहमति जनाएकाले आफू अन्तिम समयसम्म पनि जिल्लाबाट जस्तो प्रतिवेदन पेश भएको हो त्यो नै कार्यान्वयनको लागी लडिरहने बताउनुभएको छ । .


शहरी विकास मन्त्री केसीले जिल्लाबाट प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका बासिन्दाहरुमाथि नुवाकोट प्रहरीले गरेको दमन निन्दनीय रहको बताउदै त्यसको बारेमा मन्त्रिपरिषद्मा समेत गम्भीर रुपमा उठाएको बताउनुभएको छ ।


उहाँले बुधबार ढिकुरेमा रामशरण महतलाई सुरक्षा दिने बाहनामा बालबालिकाहरु माथि समेत भएको दमनको विषयमा हिजो बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकमका गृह मन्त्री र प्रधानमन्त्री समक्ष जवाफ माग गर्दा गोली चलाउने आदेशन नभएको पाएको भन्दै नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले किन त्यस्तो गरेको भन्दै जवाफ माग्नु भएको छ । उहाँले जिल्लाबाट नै पेश गरेको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषद् मार्फत कार्यान्वयन गराउन पहल भइरहेको र अबको केही दिन भित्रमा शुभ सन्देश दिन सक्षम हुने आश्वासन दिनुभएको छ । .


यस्तै, नुवाकोट महोत्सवको सम्बोधन गर्दै सांसद् तथा काँग्रेस नुवाकोट सभापति जगदिश्वरनरसिंह केसीले लामो समयको सङ्घर्ष र मिहनेत गरी पठाएको राज्य पुनंसंरचनाको प्रतिवेदन जिल्लाबाट जस्तो पठाएको हो त्यस्तै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
जिल्लाका नागरिकहरुसंग संकलन गरिएको सुझाव, सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरुबीचको अधिकतम सहमति मार्फत पेश गरेको प्रतिवेदन परिवर्तन भएकोमा आपत्ति जनाउदै काँग्रेस सभापति केसीले जिल्लाबाट पठाएकै प्रतिवेदन कार्यान्वन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।  
यसैबीच, सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरी अन्तिम निर्णय गर्ने जनाएको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोगको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न ठाउँमा विवाद भएको भन्दै प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । दलहरुसँगको छलफलपछि मात्र आयोगको प्रतिवेदन के गर्ने भन्ने बारेमा टुंगोमा पुग्ने सरकारले जनाएको छ । सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दलहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहको चुनाव समेत अन्यौलमा परेको छ ।