ON AIR

बालबालिकाले मागे बालमैत्री शासन व्यवस्था

|Views: 181

२० पुस, नुवाकोट । कविलास गाविसका बालबालिकाहरुले बालमैत्री शासन कार्यान्वयनको लागी गाविसलाई  बालमैत्री शासन कार्यान्वनको माग गरेका छन् । बालबालिकाहरुको बाल क्षमता विकासको लागि गाँउ परिषदमा बालमैत्री योजना तर्जुमा गर्न गाविसलाई आग्रह गरेका छन् । बालमैत्री स्थानिय शासन लागू गर्न वालबालिकाहरुको भेलाले वालमैत्री योजना तर्जुमा र वालमैत्री स्थानीय शासन लागु गराउन दबाब स्वरुप बालभेला आयोजना गरि गाविससंग माग गरेको बाल सञ्जालका अध्यक्ष प्रपन्न अर्यालले बताए । “बालबालिकाहरुको लागी गाविसले निश्चित रकम समेत छुट्याउने गरेको छ ।” अध्यक्ष अर्यालले भने “बालबालिकालाई छुट्टाएको बजेटले सडक खन्ने, खानेपानी ल्याउने सिचाई कुलो बनाएर बालबालिकाले उपभोग गर्ने गरेको देखाएर खर्च गरिन्छ त्यसलाई सही कार्यान्वयन गराउनु हाम्रो लक्ष्य हो ।” बाल अधिकार र हक खोज्न कानुनको समेत साहारा लिएर अघि बढ्ने बालबालिकाको तयारी छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार गाविसमा गर्ने खर्चको १० प्रतिशत बालबालिकालाई छुट्टाउनुपर्र्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । सञ्जालका अध्यक्ष अर्यालले भने “योजनाको तर्जुमा देखि कार्यान्वयनसम्म कमजोरी पाएमा एमसिपिएम (न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन मूल्याङ्कन) असफल बनाइदिने छौ ।”  
बालबालिकाको माग जायज भएकाले कार्यान्वयन तर्फ लम्कने गाविस सचिव महेन्द्रबहादुर नेपालले बताए ।“बालमैत्री शासनको लागी गाविस रहेको छ ।” सचिव नेपालले भने “बालबालिकाहरुको हक र अधिकार रक्षाको लागी राज्य मात्र नभई योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने सरोकारवालाहरु पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने छ ।” नुवाकोटमा अलिहेसम्म एउटै गाविस बालमैत्री नभएकाले पहिलो गाविसको रुपमा कविलास घोषणा गर्न दलहरुले समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि कृष्ण बोहराले “कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेपनि बालबालिकाको क्षेत्रमा गर्ने लगानी खेर नजानेमा दलहरु एकजुट रहेको” बताए । आसन्न्न गाँउ परिषद् मार्फत बजेट छुट्टाउन सरोकारवालाहरुले प्रतिबद्धता जनाएपनि विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन भने गाविसलाई चुनौती देखिएको छ ।
बालमैत्री शासन कार्यान्वयनको लागी बालबालिकाको वस्तुगत विवरण तयारी, बालकोष स्थापना, बालक्लव सञ्जाल गठन परिचालन, सरोकारवाला परिचालन, सार्वजनिक प्रतिवद्धता जाहेर, वार्षिक योजना तर्जुमा, बालबालिकाको स्थितिपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने मापदण्डको कार्यान्वयन पूरा गर्नुपर्ने छ । कार्यान्वयन पछि बालमैत्री स्थानीय शासन गाउं समिति र जिल्ला कार्यदलबीच नियमित छलफल तथा अनुगमन गर्ने र बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति र कार्यविधिले तोकेको सेवा प्रवाह सम्बन्धी २७ र संस्थागत विकास सम्बन्धी १२ सूचकलाई स्थानीयकरण गरी कार्यान्वयनलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने छ ।